ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 1815 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 
ਪਰਨੀਤ ਬਰਾੜ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਈਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 1815 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੱਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ
ਸਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ੳੱ¤ਥੇ ਦੋ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਉਪਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਤੀਜ਼ੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੀਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਗਾਂਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਾਂਊ ਪਲੈਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਗਸ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉ¤ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਟਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
