ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੂਨ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਬਜਟ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਏ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਦੂਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਬਿਲ ਪੋਲਾਵਰਮ ਪਰਿਯੋਜਨਾ, ਟੀ ਆਰ ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 28 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੇਖਾਨੁਦਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮੀਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 55 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 44 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂ ਪੀ ਏ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
