ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਈਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਐਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।