ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨਤ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਗਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ-ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ੍ਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ (ਸੂਬੇ) ਦੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤ੍ਰ ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸੱਚਮੁਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆਂ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ! ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ! ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਦਿ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ’ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ‘ਸਜਣ’ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਨੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੁਰ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਚੋਣ ਬੋਰਡ’ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ (ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ‘ਪੁਰਬਲਿਆਂ’ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਬੰਧਤ’ ਸੰਸਥਾ; ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਣਧਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਪੁਰ ‘ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ’ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ? ਅੱਜ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਸ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਸੰਸਦ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੁਰ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਐਨਡੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੰਨ-2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਸਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਪਰ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹੰਗਾਮੇਂ ਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰ, ਦੇਸ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਪੁਰ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਜ ਹਿੱਤ! ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਲੁਟੇ ਗਏ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਡਿਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਸੰਸਦ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸਦੀ ਸਰਦਲ ਪੁਰ ਨਤ-ਮਸਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਉਸਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ੩ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।