ਜਲੰਧਰ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸੇਠ)- ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪੋਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ.ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ.ਨਿਗਮ ਦੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਹਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 210 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ,ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 315 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ.500 ਗ਼ਜ ਜਾਣੀ 20 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 25 ਗ਼ਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਹਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ- ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ.ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਓਐਂਡਐਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ.ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਓਐਂਡਐਮ ਦਾ ਮਜੂਦਾ ਖਰਚ 52.43 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਫੈਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ.ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਮੇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਾਇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.ਅਗਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ 50 ਗ਼ਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ.ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਵ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ.ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ.ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ.ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 135 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ.
ਭੱਤਾ 15 ਤੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ,30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਹਿਰਾ,ਰਾਜਵਦਰ ਰਾਜਾ,ਰੋਹਨ ਸਹਿਗਲ,ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ.ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਜਾਨਾ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੌਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।