Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਲ.ਐਲ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

Share this story

ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਂਨਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੌਂ ਪਟੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਪਟਾ/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੌਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ- ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ।

WRITTEN BY