ਨਵੀਂ ਦਿ¤ਲੀ, 6 ਮਈ (ਪੀ.ਟੀ. ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅ¤ਜ ਇ¤ਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵ¤ਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗ¤ਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਇੰਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ¤ਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ
ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਸੀਪੀਆਈਐਲ ਨੇ ਦਿ¤ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 6-ਏ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿ¤ਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲ¤ਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।
