ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰੋਤੋ ਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਖੇਹਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਰਾਏ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਬਰੋਤੋ ਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਸਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
