ਕਾਦੀਆਂ, 1 ਮਾਰਚ (ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ)-ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੇਟ ਪਤਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਧੀਸ਼ ਗੁਰਦਾਸਪਰ, ਐ¤ਸ. ਐ¤ਸ. ਪੀ. ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉ¤ਚ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ 19 ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੇਟਪਤਨ ਦੀ ਬੰਜਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ
ਵਾਰ ਨੀਲਾਮੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲੰਧਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਦੀਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਦਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭੇਟਪਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ 23 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟੇ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 174 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਗੰਨੇ, ਮਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਸਫ਼ੇਦਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਟੀਲਿਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ, ਖੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਸਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ।
ਅੱਜ ਜਦ ਇਸ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਤਾਰੂੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਬਤ 28 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਡਬਲ 4 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪਏ ਜਿਸਦੀ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ 52330 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਟਪਤਨ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਦੀਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭੇਟਪਤਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਟਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲਾਮੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਦ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗ¤ਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭੇਟਪਤਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਦਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀਲਾਮੀ ਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵਿਭਾਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੈਂ ਹਰਚੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪਏ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ 55330 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੀਦ 28 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
