ਵੋਟਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸੀਦ ਯਾਨਿ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ) ਮਤ ਪੱਤਰ ਰਹਿਤ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉਪਕਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਰਸੀਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੜੀਵਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਦਾਤਾ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਸੀਦ ਇਕ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਵੀ ਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਸੀਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਈ ਵੀ ਐਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
4 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਵਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲਈ ਮਤਦਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀਰੂਵੰਤਾਪੁਰਮ, ਦਿੱਲੀ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਚਿਰਾਪੁੰਜੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਫੀਲਡ ਤਜ਼ਰਬੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਲਈ ਮਤਦਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸੀਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਨੋਕਸੈਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੁਭਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਦਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈ ਵੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਸੀਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਤਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 596 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 186 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮਿਜੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ 543 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀ ਪੀ ਏ ਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
