ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ (ਪੀ.ਟੀ. ਲਾਇਵ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਂਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ 851 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 3000/- ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ
ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3000/- ਰੁਪਏ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਿੱਤ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 250/- ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਤਰ 1000/-ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
