ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਗਪਗ 450 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 450 ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 88 ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖਵਾਦ ਉਦੋਂ ਚਰਮਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ 51 ਅਤੇ ਕਦੇ 31 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ
ਲੱਗਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋੜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ੂਨਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ੂਨਦਾਨੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜਪੱਖੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਂਜ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਰੋਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ‘ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ‘ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ-ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ਾਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
