ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਗਸਤ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1104 ਮਿਤੀ 30-09-2017 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਵਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਗ-ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ, ਸ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ, ਸ. ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੱਜੂਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ, ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਤੇ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ, ਸ. ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੀ.ਏ. ਮੌਜੂਦ ਸਨ।