ਜ¦ਧਰ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12675 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 01 ਅ੍ਰੈਪਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜ¦ਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼, ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਫੀਲਡ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜ¦ਧਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜ¦ਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਖਰਚੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗਬਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ¦ਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਲੇਖਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
