ਬਰਨਾਲਾ, 13 ਮਾਰਚ (ਕੁਲਦੀਪ ਸੂਦ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਾਂਸਲ)-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਲ¤ਗਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲ¤ਗੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁ¤ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰ¤ਖੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿ¤ਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿ¤ਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿ¤ਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿ¤ਤ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹ¤ਦ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚ¤ਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰ¤ਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ¤ਲ ਜੇਕਰ ਸਿ¤ਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿ¤ਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮ¤ਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿ¤ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰ¤ਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
