ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵ੍ਯਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਮਿਆਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਲਗਾਉਣ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਸਿੰਗ ਦਾ ਸਕੰਲਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ, ਕੈਪਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਹੋਰਡਿੰਗਜ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਰੇਡੀਉ, ਮੂਵੀ ਹਾਲਾਂ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ/ ਨੈਸ਼ਨਲ/ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
