ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ….ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਗਾਈ !ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁੱਖਦਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ, ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੇ ਲਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੱਟਾ, ਬੇਸੁਆਦਾ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਾ ਐਕਸਗ੍ਰ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਵਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ 25% ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਦ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਵੀਂ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰਰੀ ਨਹੀ । ਬਾਕੀ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਜਫਰ ਜਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ। ਅੱਜ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਹੋਲਡਰ ਮੁਲਾਜਮ ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੁੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਤੋਂ 35 ਹਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਜੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਧਾਰਭੁੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਹੱਕ ਅੱਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨ.ਐਮ. ਓ.ਪੀ.ਐਸ) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹ੍ਯੋਿੲਆ ਇੱਕਠ ਇਸਦੀ ਤਾਜਾਤਰੀਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਏਕਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਏਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋ 25-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਕਈ ਸੈਕੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫਰੀ, ਫਰੀ ਘਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀ । ਅਜਿਹਾ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਜਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇੈ ਕਿਉਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਜਾਨਾ ਭਰੇਗਾ ਹੀ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਾਜ ਗਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 21 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਏਰੀਅਰਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਡਾਹਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤੇ ਸੋ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ 10,500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਲਾਜ, ਜੇਕਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ-ਟਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਖਾਂਣ-ਪਹਿਨਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ-ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10500 ਜਿੰਨੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗਾ ਰੱਖ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੁੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀਆਂ/ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤਭਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।