ਅੱਤਰੀ/ਊਸ਼ਾ/ਕਿਰਨ
ਪੀ ਆਈ ਬੀ , ਜ¦ਧਰ
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਤਾ , ਸਮਾਜਵਾਦੀ , ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ , ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਚਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਗੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ੍ਹ ਕਰੇ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੱਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ,ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ , ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ , ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਚਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਲੌੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨਿਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ 2013– 09– 87 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਬਟਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛਪੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੱਤ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
