ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1285 ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ 03 ਮਈ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸਵ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ 03 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸਵ ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 180 ਵਿੱਚੋਂ 138ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਭੱਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਾਚਡਾੱਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵਾਚਡਾੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾਤਮਕ, ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਦ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ, ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾਕੇ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਸਾਫ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ 1966 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟਾਓ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਂਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਨਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਏਡਜ਼, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੈਂਸਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੱਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁ¦ਦ ਰਹਿ ਸਕੇ।