ਮਾਨਸਾ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਚ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1500 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜਟ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ , ਜਿਸ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਈ-ਡਿਸ੍ਰਟਿਕ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅਪਾਹਜ਼ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂੁਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਰਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
