ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ’ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸੁਆਲ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਉ¤ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆ ਗਿਆ। ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਜਗ ਹੈ,ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ,ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਹੀਂ,ਸਭ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ,ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ’ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਸਾਥ’ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ।ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ,ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉ¤ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉ¤ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਲਗਪਗ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 39 ਔਰਤਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੇ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।2008 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 21467 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2016 ਤੱਕ 38947 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨੁ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ,ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ,ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 12 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 245 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 28 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ 6 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀ ਹੈ।ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਉ¤ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।ਔਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਬਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾਏ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾੳ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ’ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 160 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 640 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ।ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ!
