ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਐਸ.ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹੇ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2019 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਨਾ, ਓੜੀਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਸਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸੰਭਾਵਤ ਮਿਜੋਰਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌ-ਦਸ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ’ਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅਸਾਮ, ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਚੋਣ ’ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੁਲਕ- ਇਕ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੈ।
ਉਂਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1952, 57, 62 ਅਤੇ 1967 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੋ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਕ ’ਚ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 81 ਕਰੋੜ ਤੋ ਵਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 9.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1999 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 948 ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 3500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 5000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕਡੰਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਤੇ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਹੂਬਲ, ਨਸ਼ਾਬਾਜੀ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ, ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨਾਚੱਪਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2019 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 1999 ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ 28 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਬੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਦਲੀ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾ ਉਂਜ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਮਤ ਸਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੋ ਸਦਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
