ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ 2017 ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜਿਲਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਉਨਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 31.03.2017 ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 46,556 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 167.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਰਜਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 29192 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 162.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 75,748 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3129.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਉਨਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਾਡ ਨਹੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
