ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ- ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੀ.ਐਸ. ਨਾਰੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਅਰੀ ਐਕਟ-1952 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 (4) ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਅਰੀ ਐਕਟ-1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 204 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 206 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
