ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਟੇਅ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।



