ਦੋਬੁਰਜੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬਾਰਸੂਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਗਏ ਨੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਟੀਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ੍ਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿੱਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਕਮ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ । ਸ੍ਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।



