ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.)– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਨੂੰਹ, ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਦੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ । 26 ਜਨਰਵੀ, 1950 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ
ਵਿਦਤਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਦੁਨਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ । ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਾਂ ਬਹਾਦੁਰ ਹਸਲ ਖਾਂ, ਨਵਾਰਬ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲ 2014 ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 162 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਟਨ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2004-05 ਵਿਚ 130 ਲੱਖ 57 ਹਜਾਰ ਟਨ ਸੀ । ਉਪਜ ਦੇ ਦਾਮ ਵੱਧਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 301 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਟੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ’ਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਵੱਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮੇਵਾਤ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵੱਜੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ 1500 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਰੋਜਕਾ ਮੇਵ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਜਿਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਰਥਾ 1587 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 6 ਨਵੀਂਆਂ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਵਾੜੀ-ਰੋਹਤਕ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ-ਗੋਹਾਣਾ-ਜੀਂਦ ਰੇਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ-ਹਾਂਸੀ ਰੇਲ ਲਾਇਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਸੋਹਾਣਾ-ਨੂੰਹ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਝੀਰਕਾ-ਅਵਲਰ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਗੁੜਗਾਉਂ ਤਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਤਕ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਦੇ 6692 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਮੇਵਾਤ ਜਿਲੇ ਵਿਚ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਰਪੇਟ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯਾਦਰਸ਼ਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 38 ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ 7500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
