ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 1965 ਤੇ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਮਤਰਈ-ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹਣਗੇ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
