ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.)- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 28 ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
