ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਗਦ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.) ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ 6200 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13.50 ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਧਨਾਢ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ।



