ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90:10 ਫੰਡਿਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 2018-19 ਬਜ਼ਟ ਅਗਾਊਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵ੍ਯੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ 2019 ਦੌਰਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਜਿਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ 60:40 ਤੋਂ 90:10 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ 2022 ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਪੋਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਲਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।



