ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹਦ ਕਰੀਬੀ ਹਨ। ਸਕਰਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘੜ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਾਣਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।



