ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸੂਬਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘਰੇਲੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਮਿਕਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹਨ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਉਮਰਕੈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਜਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੋਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਵਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
