ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸ, ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਏਲਾਜ਼ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’ (ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ‘ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 16 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਏਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 46 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
