May 17, 2026 9:03 am

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ : ਬੀ.ਕੇ.ਉਪਲ

118 ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 132 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 17 ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)- ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 118 ਟਰੈਪ ਲਾਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 132 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉਪਲ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ 122 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 34 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 39, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 12, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 7, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Send this to a friend