ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੈਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਵੈਟ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ 4.95% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੀ-ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ, ਪਾਇਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਕਰੈਪ (ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਰੋਲਿੰਗ), ਇਨਗੌਟਸ, ਬਿਲੈਟਸ, ਬਲੂਮਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਧ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ, ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵੇਟ ਨੂੰ 4.95 % ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Êਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਦੇਵੀਦਿਆਲ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ‘ਤੇ  ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ Ñਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਫਰਨੇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ  ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 1250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ  ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਦਕਿ ਫਰਨੇਸ  ਯੁਨਿਟਾਂ ਲਈ 750 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ 1 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਉੰੱਥੇ  ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ‘ਤੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1091 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 403 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ 688 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਪਾਤ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈਡੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।