ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡੇ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ-ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੱਤਰਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇਸ਼ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਜਨੀ ਚੈਕ, ਹਵਾਲਿਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰਿਏ ਪੈਸੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਲਈ ਫਰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ-ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫਿਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਸਆਈ ਅਤੇ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ 9ਸ਼9ਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਤੰਕੀ ਗਰੁਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ . ਕੁੱਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆਵਾਦੀ ਜੰਮੂ, ਦਿਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ . ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।



