ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
