ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/31 ਅਗਸਤ/ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਘਟੋ-ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਪੈਸਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘਟੋ-ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਪੈਸਿਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘਟ 321 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘਟ 356 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਛਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 303 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥਲੇ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਅਨੇ ਕਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚਸੀਐਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਸੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਉੁਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਾਮੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਫੜ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਆਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2ਥ28 ਲਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ।
