ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਚੀਮਾ

ਮਾਨਸਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਹੀਰੇਵਾਲਾ) : ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ‘ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਵੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈਵੀ ਦੇ 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਸੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਫਰਮਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 3900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।