ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਦਿਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ- ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੇਸ ਚਲਣ ਤਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਜੀ. ਰੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



