ਬਰਨਾਲਾ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 29 ਜੂਨ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਵੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੰਟੂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ/ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਕੋਟਦੁੱਨਾਂ, ਅਮਜ਼ਦ ਦੁੱਗਾਂ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਮੋਨਿਕਾ, ਵਨੀਤਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪਾਲ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਕੁਲਵੀਰ, ਰਾਕੇਸ਼, ਖੁਸ਼ਦਿਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ



