ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ਤਾਂ ਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ ਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ਤਾਂ ਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਗਦ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦਗੁਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹਵੇ।
