ਆਲਮੀ ਖੇਤੀ ਸੰਮੇਲਨ : ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਗਾਂਧੀਨਗਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼  ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ  ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ  ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਆਲਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ  ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।  ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਦਾਤੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 30, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ  ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਾਂਧੀਨਗਰ-ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼  ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਛ  ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 784 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 245 ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, 88 ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ 451 ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ  ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।