ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦ¤ਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦ¤ਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ¤ਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦ¤ਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



