ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰੋਹਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰੋਹਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਸਮਾਰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਕਥਿਤ ਸਮਾਰਕ; ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਬੰਗਲੋ, ਡਾਇਰ ਦਾ ਫਾਂਸੀ-ਘਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਡਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਲਰ ਗੇਟ ਆਦਿ ਸਭ ਸਮਾਰਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਚੇ ਇਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਂਟ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਢ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਈ.ਐਚ. ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੇਸੇਡਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਣਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਬੰਗਲੋ, ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਫਾਂਸੀ-ਘਰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਥਾਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਈ ਇਕ ਦੋ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਕਥਿਤ ਫਾਂਸੀ-ਘਰ, ਡਾਇਰ ਬੰਗਲੋ (ਕੋਠੀ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ‘ਪਾਇਆ ਘੱਟ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਖ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।