ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ. ਟੀ.)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ. ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮÎੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।



