ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਖ਼ਾਸਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।



