ਨਵੀਂ ਦਿ¤ਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿ¤ਖੇ 1994 ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ 7 ਸਿ¤ਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹ¤ਤਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿ¤ਲੀ ਸਿ¤ਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵ¤ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਪੀ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿ¤ਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿ¤ਤਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦ¤ਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 42 ਅਧਿਕਾਰੀਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ 1994 ਵਿਚ ਜੇਲ ਮੁ¤ਖੀ ਵਿਧਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ ਵਿਚ 28 ਸਿ¤ਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਜ¤ਮ ਕੇ ਕੁ¤ਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵ¤ਜੋਂ 6 ਸਿ¤ਖ ਕੈਦੀ ਤਰਸ਼ੇਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਚਿ¤ਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਜੌਲੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.-ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦਿ¤ਤੀ ਸੀ ਪਰ 2007 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿ¤ਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਰੇ, ਸਹਿਮੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਪਲੂਸ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਵ¤ਟਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।



