
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਅਦਾਲਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਬਾਮ ਤੁਕੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



